संक्षेप में: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 अप्रैल 2026 को जयपुर मेट्रो फेज़ 2 को मंज़ूरी दी: प्रह्लादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किमी का उत्तर–दक्षिण कॉरिडोर, 36 स्टेशन, लागत ₹13,037.66 करोड़ और सितंबर 2031 का लक्ष्य। यह टोंक रोड, सीतापुरा, एयरपोर्ट क्षेत्र, एसएमएस अस्पताल, अंबाबाड़ी और विद्याधर नगर को जोड़ने के लिए है। मंज़ूरी स्टेशनों की सूची नहीं है, इसलिए सटीक स्टेशन और अंतिम अलाइनमेंट बाद में आएँगे।
अपडेट: 9 नवंबर 2026। यह अप्रैल 2026 की मंज़ूरी पर समझाने वाला लेख है, नई खबर नहीं। आँकड़े नीचे दिए स्रोतों से हैं; कुछ वेबसाइटें 42.8 किमी बताती हैं, जबकि मंत्रिमंडल का बयान 41 किमी कहता है। यह अंग्रेज़ी लेख का हिंदी रूप है।
क्या मंज़ूर हुआ
| विषय | रिपोर्ट के अनुसार |
|---|---|
| किसने मंज़ूर किया | केंद्रीय मंत्रिमंडल, 8 अप्रैल 2026 |
| कॉरिडोर | उत्तर–दक्षिण: प्रह्लादपुरा (दक्षिण) से तोड़ी मोड़ (उत्तर), 41 किमी |
| स्टेशन | 36, जिनमें एयरपोर्ट क्षेत्र में भूमिगत स्टेशन शामिल |
| परियोजना लागत | ₹13,037.66 करोड़ |
| क्रियान्वयन एजेंसी | राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (RMRCL), भारत सरकार और राजस्थान सरकार का 50:50 संयुक्त उद्यम |
| लक्षित पूर्णता | सितंबर 2031 |
| फेज़ 1 से जुड़ाव | चालू लाइन (मानसरोवर से बड़ी चौपड़, 11 स्टेशन) के साथ इंटरचेंज और फीडर व्यवस्था |
स्रोत: PTI, द प्रिंट और बिज़नेस स्टैंडर्ड; दोनों मंत्रिमंडल के बयान की रिपोर्ट करते हैं।
मंत्रिमंडल के बयान में बताए इलाके
- सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र और वीकेआई एरिया
- जयपुर एयरपोर्ट (एयरपोर्ट क्षेत्र में भूमिगत स्टेशनों के साथ)
- टोंक रोड
- एसएमएस अस्पताल और स्टेडियम
- अंबाबाड़ी
- विद्याधर नगर
बयान इन्हें प्रमुख केंद्र बताता है जिन्हें कॉरिडोर जोड़ेगा। यह नहीं कहता कि हर जगह स्टेशन होगा।
प्रॉपर्टी के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है, और क्या नहीं
- यह एक पड़ाव है, दाम की गारंटी नहीं। मंज़ूरी से एक बड़ी अनिश्चितता हटती है। इससे दाम तय नहीं होता।
- लक्ष्य सितंबर 2031 है, इसलिए फायदा सालों दूर है। निर्माण के दौरान रूट की सड़कों पर परेशानी भी हो सकती है।
- लाइन से ज़्यादा स्टेशन की जगह मायने रखती है। स्टेशन से कुछ सौ मीटर पर प्लॉट और स्टेशन तक व्यावहारिक पहुँच के बिना प्लॉट बहुत अलग हैं। सोशल मीडिया पर घूम रहे नक्शों पर भरोसा न करें।
- मंज़ूरी को राजस्थान ट्रांज़िट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी 2025 के अनुरूप बताया गया है। स्टेशनों के पास अतिरिक्त निर्माण अधिकार मानने से पहले जेडीए से पूछें कि यह नीति वहाँ कैसे लागू होगी।
रूट के पास खरीदने से पहले जाँचें
- क्या क्रियान्वयन एजेंसी ने स्टेशन की अंतिम जगह बताई है, और प्लॉट वहाँ से सड़क के रास्ते कितनी दूर है?
- भूमि उपयोग का वर्गीकरण क्या है, और पहुँच मार्ग कितना चौड़ा है?
- प्रोजेक्ट हो तो उसका रेरा पंजीकरण और बताई गई मंज़ूरियाँ जाँचें।
- टाइटल और रिकॉर्ड जाँचें, शुरुआत खसरा, खाता और जमाबंदी से करें।
- बिक्री वाला मेट्रो के नाम पर जो किराया या दाम बढ़ने का आँकड़ा बताए, उसे तथ्य नहीं, जाँचने वाला दावा मानें।
बाकी जानकारी के लिए हमारा जयपुर इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रैकर देखें।
आगे हम क्या देख रहे हैं
- क्रियान्वयन एजेंसी की अंतिम स्टेशन सूची और अलाइनमेंट।
- टेंडर और निर्माण पैकेजों की घोषणाएँ।
- रूट के साथ कोई भी भूमि अधिसूचना।
मेट्रो रूट के पास खरीदना चाहते हैं?
इलाका और बजट बताइए, हम कॉल करेंगे। मेट्रो से जुड़े दाम बढ़ने के आँकड़े हम नहीं देते।
स्रोत
- द प्रिंट / PTI: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जयपुर मेट्रो फेज़-2 को मंज़ूरी दी (8 अप्रैल 2026)
- बिज़नेस स्टैंडर्ड: ₹13,037 करोड़ का जयपुर मेट्रो फेज़-2 मंज़ूर (8 अप्रैल 2026)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जयपुर मेट्रो फेज़ 2 क्या है?
प्रह्लादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किमी का उत्तर–दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर, 36 स्टेशनों के साथ, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 अप्रैल 2026 को ₹13,037.66 करोड़ की लागत पर मंज़ूर किया। कुछ वेबसाइटें इसे ऑरेंज लाइन कहती हैं।
जयपुर मेट्रो फेज़ 2 कब तक पूरा होगा?
मंत्रिमंडल के बयान में सितंबर 2031 का लक्ष्य बताया गया है। लक्ष्य बदल सकते हैं, इसलिए क्रियान्वयन एजेंसी की ताज़ा जानकारी देखें।
यह किन इलाकों को जोड़ेगी?
मंत्रिमंडल के बयान में सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, वीकेआई एरिया, जयपुर एयरपोर्ट, टोंक रोड, एसएमएस अस्पताल और स्टेडियम, अंबाबाड़ी और विद्याधर नगर के नाम हैं।
क्या स्टेशनों की सूची तय हो चुकी है?
हमारे देखे स्रोतों में सभी 36 स्टेशनों की सूची नहीं है। किसी भी स्टेशन की जगह को पक्का मानने से पहले क्रियान्वयन एजेंसी का अंतिम अलाइनमेंट देखें।
क्या रूट के पास प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे?
अपने-आप नहीं। मंज़ूरी एक पड़ाव है, पूरा होने में सालों लगेंगे, और असर इस पर निर्भर करेगा कि स्टेशन और पहुँच मार्ग कहाँ बनते हैं। “मेट्रो प्रीमियम” देने से पहले प्लॉट या प्रोजेक्ट की खुद जाँच करें।