संक्षेप में: जिन प्लॉटों के ऊपर से हाई-टेंशन (एचटी) बिजली लाइन गुज़रने के कारण मंज़ूरी और पट्टा अटका था, उनके लिए जेडीए ने प्रक्रिया आसान की है। 1 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार अगर लाइन अब हट या शिफ्ट हो चुकी है, तो काम ज़ोन स्तर पर ही हो जाएगा। जेडीए ने 31 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किए। हमने यह एक समाचार रिपोर्ट में देखा है, आदेश में नहीं।
अपडेट: 9 नवंबर 2026। स्रोत: एक समाचार रिपोर्ट। यह अंग्रेज़ी लेख का हिंदी रूप है।
रिपोर्ट में क्या बताया गया
- फैसला: जेडीए की भवन नक्शा समिति की 437वीं बैठक, 18 अगस्त 2026।
- आदेश: फैसले को लागू करने के लिए 31 अक्टूबर 2026 को जारी।
- कौन-से मामले: पहले मंज़ूर योजनाएँ जिनमें एचटी लाइन कॉरिडोर से प्रभावित प्लॉट गैर-मंज़ूर रखे गए थे, या कॉरिडोर छोड़कर बाकी हिस्से का नक्शा मंज़ूर हुआ था। लाइन शिफ्ट या हटने के बाद इन पर ज़ोन स्तर पर कार्रवाई हो सकेगी।
- शर्त: यह उन मामलों में लागू है जहाँ एचटी लाइन के साथ सड़क प्रस्तावित नहीं है।
- आगे की प्रक्रिया: प्रभावित हिस्से को योजना में शामिल करने के बाद अगर विक्रय योग्य क्षेत्रफल नियमों के अनुसार रहता है, तो मूल नक्शा ज़ोन स्तर पर संशोधित हो सकेगा और प्रभावित प्लॉटों की लीज़ डीड या संशोधित लीज़ डीड जारी होगी।
- जेडीए ने ऐसे मामलों में मंज़ूरी की कार्रवाई शुरू भी कर दी है।
रिपोर्ट के अनुसार प्लॉटधारक यह समस्या उठा रहे थे कि मौके से लाइन हट चुकी है, फिर भी पुरानी प्रक्रिया के कारण उनके मामले अटके हैं। स्रोत: TimeTV (पंजाबी), 1 नवंबर 2026।
किन पर असर पड़ेगा
जेडीए की मंज़ूर योजनाओं में उन प्लॉटों के मालिक और खरीदार, जिनकी लीज़ डीड एचटी लाइन के कारण रुकी थी। अगर आपने ऐसा प्लॉट लिया है या लेने वाले हैं, तो पूछें कि लीज़ डीड जारी हुई या नहीं। बिना लीज़ डीड वाला प्लॉट बेचना या उस पर लोन लेना मुश्किल हो सकता है, इसलिए अपने मामले की स्थिति जानना ज़रूरी है।
क्या करें
- जेडीए के ज़ोन कार्यालय से पूछें कि आपका प्लॉट या योजना 31 अक्टूबर के आदेश में आती है या नहीं।
- पूछें कि कौन-से दस्तावेज़ चाहिए, जैसे आवंटन के कागज़ और लाइन हटने का प्रमाण।
- अपने आवेदन और मिले किसी भी जवाब की तारीख वाली प्रति रखें।
- जेडीए की योजना में प्लॉट खरीदने से पहले लीज़ डीड देखने को कहें। रिकॉर्ड समझने के लिए खसरा, खाता और जमाबंदी का हिंदी गाइड देखें।
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। ऊपर का ब्योरा एक समाचार रिपोर्ट से है; आदेश ही अंतिम आधार है।
स्रोत
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एचटी लाइन वाले प्लॉटों के लिए जेडीए ने क्या बदला?
1 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार जिन प्लॉटों की मंज़ूरी और पट्टा एचटी लाइन के कारण अटके थे, उनमें लाइन हट या शिफ्ट हो जाने के बाद अब काम ज़ोन स्तर पर ही हो सकेगा।
यह फैसला कब हुआ?
रिपोर्ट के अनुसार जेडीए की भवन नक्शा समिति की 437वीं बैठक (18 अगस्त 2026) में यह फैसला हुआ और 31 अक्टूबर 2026 को नए आदेश जारी हुए।
क्या एचटी लाइन वाले हर प्लॉट पर यह लागू है?
नहीं। रिपोर्ट के अनुसार यह उन मामलों में लागू है जहाँ लाइन शिफ्ट या हट चुकी है और एचटी लाइन के साथ सड़क प्रस्तावित नहीं है।
योजना के नक्शे का क्या होगा?
प्रभावित हिस्से को योजना में शामिल करने के बाद अगर योजना का विक्रय योग्य क्षेत्रफल नियमों के अनुसार रहता है, तो मूल नक्शे में संशोधन ज़ोन स्तर पर हो सकेगा, और फिर प्रभावित प्लॉटों की लीज़ डीड या संशोधित लीज़ डीड जारी हो सकेगी।
प्लॉट मालिक को क्या करना चाहिए?
जेडीए के ज़ोन कार्यालय से पूछें कि आपका प्लॉट इस आदेश में आता है या नहीं और कौन-से दस्तावेज़ चाहिए। हमने आदेश खुद नहीं देखा, सिर्फ यह समाचार रिपोर्ट देखी है, इसलिए ब्योरा जेडीए से पक्का करें।