संक्षेप में: राजस्थान पत्रिका (अगस्त 2026) की रिपोर्ट के अनुसार जयपुर जिले के लिए कोटपूतली–किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की अंतिम सामाजिक समाघात रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें जिले की 95.4 किमी लंबाई के लिए 5 तहसीलों के 50 गाँव, 13,480 परिवार और 2,274 खसरे प्रभावित बताए गए हैं। यह एक रिपोर्ट की खबर है, भूमि अवाप्ति अधिसूचना नहीं। ज़मीन खरीदने या बेचने से पहले अपना खसरा नंबर आधिकारिक अधिसूचना से मिलाएँ।

अपडेट: 9 नवंबर 2026। आँकड़े नीचे दिए समाचार स्रोतों से हैं, आधिकारिक अधिसूचना से नहीं। पत्रिका की रिपोर्ट की सटीक तारीख हमारे देखे पन्ने पर नहीं दिखी। यह अंग्रेज़ी लेख का हिंदी रूप है।

रिपोर्ट में जयपुर जिले के बारे में क्या है

विषयरिपोर्ट के अनुसार
पूरा एक्सप्रेसवे209.5 किमी, एक्सेस कंट्रोल्ड
राइट-ऑफ-वे; एम्बैंकमेंट की ऊँचाई90 मीटर; 2.5 से 13 मीटर
जयपुर जिले में लंबाई95.4 किमी
जयपुर जिले की तहसीलेंचौमूं, किशनगढ़-रेनवाल, जोबनेर, फुलेरा, दूदू
प्रभावित गाँव50
प्रभावित परिवार13,480 (इनमें अनुसूचित जाति व जनजाति के 1,743 परिवार)
अवाप्त होने वाले खसरे2,274
भूमि1,022 हेक्टेयर निजी और 50 हेक्टेयर सरकारी
प्रभावित पेड़11,108
प्रभावित व्यावसायिक इकाइयाँ20

रिपोर्ट में यह भी सिफारिश है कि मुआवजा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के आधार पर तय हो, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवारों के लिए विशेष पुनर्वास पैकेज बने, और कटने वाले हर पेड़ के बदले कम से कम तीन पेड़ लगाए जाएँ। स्रोत: राजस्थान पत्रिका।

रिपोर्ट के अनुसार प्रभावित 50 गाँव

रिपोर्ट में गाँवों के नाम नीचे दिए अनुसार छपे हैं। हमारे पढ़े हिस्से में गाँवों को तहसील से नहीं जोड़ा गया है, और “चारणवास” नाम दो बार छपा है, जो दो अलग गाँव हो सकते हैं। वर्तनी जैसी छपी है वैसी ही दी गई है, इसलिए अपने राजस्व रिकॉर्ड की वर्तनी से मिलान करें।

शिवनगर, उड़गवार, भूतेड़ा, आष्ठीकलां, हस्तेड़ा, विजय नगर, नोपा का बास, लालासर, जुनसिया, बाघावास, धोल्याकावास, हरसोली, सुन्दरपुरा, रामजीपुरा कलां, रामजीपुरा खर्द, पचकोड़िया, श्योसिंहपुरा, सुखालपुरा, मूण्डोती, भोजुरा खुर्द, दीपपुरा, चारणवास, आईदानकावास, डयोड़ी, शिम्भूपुरा, जोरपुरा, प्रतापपुरा, जगमालपुरा, गुमानपुरा, माजीपुरा, सुरसिंहपुरा, माल्यावास, रोजड़ी, सामोताकावास, खेड़ीराम, कुड़ियों की ढाणी, आकोदा, रामनगर, चारणवास, चैनपुरा, नरायना, नारदपुरा, भरतोलाव, जैकमपुरा, नानण, हटुपुरा, श्योपुरा, साखून, लदेगा, सिरोहीकलां

क्या आपका गाँव सूची में है?

  1. ऊपर की सूची में अपने गाँव का नाम देखें। वर्तनी अलग हो सकती है, इसलिए राजस्व रिकॉर्ड वाली वर्तनी भी आज़माएँ।
  2. जिला प्रशासन की भूमि अवाप्ति शाखा (सक्षम प्राधिकारी) से अधिसूचना और उसकी अनुसूची माँगें।
  3. अनुसूची में अपना खसरा नंबर मिलाएँ। गाँव का नाम सूची में होना और खसरे का अधिसूचना में होना अलग बातें हैं।
  4. रिकॉर्ड समझने के लिए हमारा खसरा, खाता और जमाबंदी का हिंदी गाइड देखें।

खरीदने और बेचने वालों के लिए क्या मतलब है

  • खरीदते समय: अगर प्लॉट का खसरा अवाप्ति अनुसूची में है तो मुआवजे की स्थिति, रिकॉर्ड में मालिक कौन है और बिक्री हो सकती है या नहीं, इसकी लिखित पुष्टि लें। इसके लिए वकील या सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय सही जगह है।
  • बेचते समय: इस रूट के पास के खरीदार खसरा और अधिसूचना की स्थिति पूछेंगे। पहले कौन-से रिकॉर्ड निकालें, यह हमारे ज़मीन बेचने के पन्ने पर देखें।
  • दाम बढ़ने की उम्मीद पहले से न मानें। अंतिम अधिसूचना से पहले अलाइनमेंट बदल भी सकता है।

स्वीकृतियों की स्थिति

  • 5 नवंबर 2026: केंद्र ने पैकेज-1 की 6.1665 हेक्टेयर वन भूमि के लिए Stage-I वन स्वीकृति दी। लगभग 166 पेड़ काटने का प्रस्ताव है और केंद्र ने न्यूनतम कटाई के निर्देश दिए हैं। शर्तों में एनपीवी, प्रतिपूरक वनीकरण और 7 से 10 साल तक सड़क किनारे पौधों का रखरखाव शामिल है। Stage-II अंतिम मंज़ूरी बाकी है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़।
  • दैनिक नवज्योति के अनुसार Stage-I सैद्धांतिक स्वीकृति है और इससे वन भूमि निर्माण एजेंसी को नहीं सौंपी जा सकती। दैनिक नवज्योति।

अलग-अलग रिपोर्टों में लंबाई अलग क्यों

इस रिपोर्ट में पूरे एक्सप्रेसवे की लंबाई 209.5 किमी है। हमारे दूसरे स्रोत 181 किमी बताते हैं और एक स्रोत लगभग 210 किमी। हम इन्हें मिला नहीं पाए, इसलिए लंबाई को अपुष्ट मानें। बाकी आँकड़े हमारे हिंदी लेख में देखें।

रूट के पास आपकी ज़मीन है?

गाँव और खसरा नंबर बताइए, हम कॉल करेंगे। बिक्री या दाम का वादा हम नहीं करते।

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स्रोत

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जयपुर जिले के कितने गाँव कोटपूतली–किशनगढ़ एक्सप्रेसवे से प्रभावित होंगे?
राजस्थान पत्रिका (अगस्त 2026) में छपी अंतिम सामाजिक समाघात रिपोर्ट के अनुसार चौमूं, किशनगढ़-रेनवाल, जोबनेर, फुलेरा और दूदू तहसील के 50 गाँवों के 13,480 परिवार प्रभावित होंगे।

जयपुर जिले में कितनी ज़मीन ली जाएगी?
रिपोर्ट के अनुसार 2,274 खसरों की ज़मीन: लगभग 1,022 हेक्टेयर निजी और 50 हेक्टेयर सरकारी।

मेरा गाँव सूची में है या नहीं?
ऊपर के 50 नाम देखें, फिर जिले की भूमि अवाप्ति शाखा से आधिकारिक अधिसूचना लेकर उसकी अनुसूची में अपना खसरा नंबर मिलाएँ। समाचार की सूची में गाँव का नाम होना और आपके खसरे का अवाप्त होना एक बात नहीं है।

क्या इसका मतलब है कि मेरी ज़मीन ली जाएगी?
अपने-आप में नहीं। यह एक आकलन रिपोर्ट है। अवाप्ति अधिसूचित खसरों की अनुसूची से होती है, इसलिए सही जानकारी सिर्फ आधिकारिक अधिसूचना से मिलेगी।

क्या एक्सप्रेसवे को अंतिम वन स्वीकृति मिल गई है?
नहीं। 5 नवंबर 2026 को केंद्र ने पैकेज-1 (6.1665 हेक्टेयर) के लिए Stage-I स्वीकृति दी। अंतिम Stage-II मंज़ूरी बाकी है, और केवल Stage-I से वन भूमि निर्माण एजेंसी को नहीं सौंपी जा सकती।